आताच्या क्षणाची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांचा मोर्चा येत्या 29 ऑगस्टला मुंबईत धडकणार आहे. त्याआधी सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे.
मुंबई : मराठा उपसमितीच्या अध्यक्षपदी राधाकृष्ण विखे पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याआधी मंत्री चंद्रकांत पाटील हे मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष होते. पण आता राधाकृष्ण विखे पाटील यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. चंद्रकांत पाटील हे मराठा उपसमितीचे सदस्य असणार आहेत. त्यांच्यासोबत मंत्री गिरीश महाजन, शंभूराज देसाई, दादा भुसे, उदय सामंत, शिवेंद्रराजे भोसले, माणिकराव कोकाटे, बाबासाहेब पाटील या समितीचे सदस्य राहणार आहेत. एकूण 12 सदस्यांची ही उपसमिती आहे. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मोर्चाच्या आधी सरकारकडून मराठा उपसमितीचं पुनर्गठन करण्यात आलं आहे. ही समिती मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीबाबत आढावा घेत राहणार आहे.
मुंबईत मोठ्या घडामोडी
मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांचा मोर्चा येत्या 29 ऑगस्टला मुंबईत धडकणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. मुंबईत येत्या 27 ऑगस्टपासून गणेशोत्वाचा उत्साह असणार आहे. अशा काळात मनोज जरांगे पाटील लाखो मराठा कार्यकर्त्यांसह मुंबईत आले तर यंत्रणेवर ताण येऊ शकतो. त्यामुळे मनोज जरांगे यांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरुवात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुंबईत मोठ्या हालचाली सुरु असल्याची माहिती आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत तातडीची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित आहेत. या बैठकीत मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काही तोडगा निघतो का? ते पाहणं महत्त्वाचं आहे. मनोज जरांगे यांना यावेळी काय आश्वासन दिलं जातं? ते पाहणं महत्त्वाचं आहे. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत काय ठोस निर्णय होतो? ते पाहणंदेखील महत्त्वाचं आहे. दरम्यान, याच घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मराठा मंत्रिमंडळ उपसमितीचं पुनर्गठन केलं आहे. यामध्ये आता राधाकृष्ण विखे पाटील यांना मोलाची जबाबदारी दिली आहे.
मराठा उपसमिती काय-काय कामे करणार?
मराठा आरक्षणाविषयी शासकीय आणि वैधानिक कामकाजांचे समन्वय साधणे, आरक्षण विषयी न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासाठी नेमलेल्या विशेष समुपदेशींना सूचना देणे, न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धती ठरवणे, माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीशी समन्वय ठेवून कामकाजातील अडचणींचं निवारण करणं, तसेच मराठा आंदोलक आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करणं, जात प्रमाणपत्र देण्यात येणाऱ्या अडचणींबाबत निर्णय घेऊन प्रक्रिया सुरळीत करणं, मराठा समाजासाठीच्या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा घेणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे अशी उपसितीची महत्त्वाची कामे असणार आहेत.