Lok Sabha Bills : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी – १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक २०२५, केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक २०२५ व जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक २०२५ अशी तीन विधेयके सादर केलेली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी १३० व्या घटनादुरूस्तीसह तीन महत्त्वाची विधेयके लोकसभेत बुधवारी सादर केली. या तिन्ही विधेयकांमधील पुढील तरतूद समान आहे. भ्रष्टाचार किंवा गंभीर गुन्हेगारी आरोपांवर ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत असलेल्या पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना ३१ व्या दिवशीही त्यांच्या पदावरून काढून टाकणे शक्य आहे. संवैधानिक नैतिकता आणि सुशासन सुनिश्चित करणे हा तीनही विधेयकांचा उद्देश असल्याचा सरकारचा दावा आहे तर यामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर केंद्र आक्रमण करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. यातील घटनादुरूस्ती विधेयकाची छाननी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार घटनात्मक पदांवरील उच्चपदस्थांना आपोआप हटविण्याबाबत सध्याच्या कायद्यांमध्ये स्पष्ट तरतूद नाही. अशा प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश सरकार कायदा, १९६३ च्या कलम ४५ मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यघटनेतील सध्याच्या तरतुदींनुसार आतापर्यंत केवळ दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींनाच पदावरून काढून टाकता येत होते.