रोहित पवारांनी संजय शिरसाट यांच्यावर 5000 कोटींचा भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोप रोज केले जातात, पुरावे द्या, असे म्हणत रोहित पवारांना आव्हान दिले होते.

Rohit Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी सिडकोमध्ये झालेल्या 5 हजार कोटींच्या जमीन घोटाळ्याचा गंभीर आरोप केला होता. काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेत रोहित पवार यांनी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांच्यावर आरोप करताना सांगितले की, सिडकोचे अध्यक्ष असताना शिरसाट यांनी मुंबईतील बिवलकर यांना सुमारे 150 एकर जमीन दिली आणि यामध्ये 5 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि संजय शिरसाट यांचा तात्काळ राजीनामा घेण्यात यावा, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली होती. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी “असे आरोप रोज केले जातात, पुरावे द्या,” असे म्हणत रोहित पवार यांनाच आव्हान दिले होते. आता रोहित पवार यांनी आज सोमवारी (दि. 25) पत्रकार परिषद घेत तब्बल 12 हजार पानांचे बॅग भरून पुरावेच समोर आणले आहेत. यामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

रोहित पवार म्हणाले की, मंत्री संजय शिरसाट यांनी सिडकोचे चेअरमन असताना हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला. याबाबत पुरावे आम्ही सादर केले. त्यानंतर आमच्यावर काही लोकांनी टीका केली की महादेव यांना बुद्धी देवो. एकनाथ शिंदे यांनी टीका केली. मला शिंदे यांना सांगायचं आहे की, महादेवाने आम्हाला बुद्धी दिली आहे. तिचा वापर करून आम्ही भ्रष्टाचार बाहेर काढला आहे. आम्हाला देवेंद्र फडणवीस म्हणाले पुरावे सादर करा. आम्ही त्यांना देण्यासाठी 12 हजार पानांचे पुरावे बॅग भरून आणले आहेत, असे त्यांनी म्हटले.
12 हजार पानांचे पुरावे सादर करतोय
48 तासात 30 ते 32 टेबलवरून फाईल पुढे गेली आणि तत्काळ 5 हजार कोटी रुपयांचे भूखंड वाटप करण्यात आले. साडे बारा टक्के जमीन वाटप वर्षानुवर्षे होतं नाही. मग बिवलकर कुटुंबाची फाईल एवढ्या वायू वेगाने पुढे सरकली कशी? ट्रकभर पुरावे नाही, गाडी भरून पुरावे नाहीत तर बॅग भरून 12 हजार पानांचे पुरावे आम्ही सादर करत आहोत.
बिवलकर कुटुंबियांचा 1992 साली 12 टक्के जमिनीसाठी अर्ज आला होता. त्यावेळी हा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. दुसऱ्यांदा त्यांनी 1995 साली अर्ज केला. तो देखील फेटाळण्यात आला होता. बिवलकर हे अंबसेंटी लँडलॉर्ड आहेत. त्यामुळे त्यांना 12.5 टक्के योजनेचा लाभ देता येणार नाही ही सिडकोची स्पष्ट भूमिका होती. हीच भूमिका सिडकोने घेतली आणि नगर विकास विभागाला पाठवले. 1 मार्च 2025 रोजी नगर विकास विभागाने बिवलकर यांना जमीन देण्याचे निर्देश दिले. या पत्रात ज्या मुद्यांचा उल्लेख करण्यात आला होता खरे तर ते मुद्दे बिवलकर यांच्या विरोधातील होते. मात्र तरीदेखील जमीन वाटप करण्यात आले आहे. बिवलकर यांना जमीन देता येत नाही हे सिडकोचे एमडी विजय सिंघल यांना लक्षात आले म्हणून त्यांनी सरकारला चेअरमन नेमा, असं सांगितलं. त्यानुसार संजय शिरसाट यांना सिडकोचे चेअरमन करण्यात आले आणि त्यांनी बिवलकर यांना जमीन दिली, असे रोहित पवारांनी म्हटले.
रोहित पवारांचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल
सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण सुरू असताना बिवलकर यांना जमीन कशी काय दिली? असा सवाल रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला. हे कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे असं वाटत नाही का? जी 5 हजार कोटी रुपयांची जमीन दिली ती जमीन बिवलकर यांनी बिल्डरांना विकली. आता ही जमीन अडचणीत येणार आहे. त्या लोकांचे पुढे काय करणार आहात? ही जमीन तुम्ही माघारी घेणार का? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला.
शिरसाट यांना तत्काळ पदावरून बाजूला करा, अशी मागणी रोहित पवार यांनी यावेळी केली.